Income limit for Lado Lakshmi Yojana raised in Haryana: हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक शनिवार सुबह 11:00 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। इस बैठक में जन कल्याण, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता के लिए सालाना पारिवारिक आय सीमा बढ़ाने, स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता देने और ग्रामीण रोजगार व आजीविका मिशन से जुड़े मामलों पर विचार करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आय सीमा बढ़ाने पर विचार
बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता के लिए सालाना पारिवारिक आय सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, सामाजिक विकास के कुछ खास मानदंडों को पूरा करने वाले परिवारों के लिए आय सीमा को ₹3 लाख सालाना तक बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
लाभार्थियों के लिए नियमों में संभावित बदलाव
लाभार्थियों के लिए भुगतान की राशि चुनने का विकल्प खत्म करने और हर तीन महीने में ‘जीवन प्रमाण पत्र’ (proof of life) जमा करने की अनिवार्यता लागू करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। अगर मंजूरी मिलती है, तो इन प्रस्तावों से योजना की पात्रता शर्तों और लाभार्थियों से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव हो सकता है।
ग्रामीण रोजगार और स्थानीय निकायों पर चर्चा
कैबिनेट बैठक में ‘हरियाणा विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ योजना से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही, स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता और फंड ट्रांसफर करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इन उपायों का मकसद स्थानीय विकास कार्यों और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजनाओं में तेज़ी लाना है।
हुड्डा के सरकारी आवास का पेनल्टी किराया माफ करने का प्रस्ताव
बैठक में चंडीगढ़ के सेक्टर-7 में स्थित विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास पर लगाए गए ₹27.17 लाख के पेनल्टी किराए को माफ करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन राजदीप सिंह को राहत देने से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल किए जाने की संभावना है।
मीडिया कर्मियों के कल्याण कोष पर ध्यान
कैबिनेट के एजेंडे में मीडिया कर्मियों के कल्याण कोष के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव और ‘सिटिजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट’ को एक स्वतंत्र विभाग के तौर पर स्थापित करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर लिए जाने वाले फैसलों का असर राज्य के प्रशासनिक ढांचे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है।
