आशीर्वाद योजना के अंतर्गत मान सरकार ने 2.86 लाख लाभार्थियों को 1164 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की

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Ashirwad Scheme: डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आशीर्वाद योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे।

आशीर्वाद योजना के तहत 2.86 लाख लाभार्थियों को 1164 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान आशीर्वाद योजना के तहत 2.86 लाख लाभार्थियों को 1164 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता पारदर्शी तरीके से जारी की है।

किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या सरकारी धन के दुरुपयोग को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या सरकारी धन के दुरुपयोग को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अमृतसर जिले में लगभग 31.62 लाख रुपये की राशि से संबंधित 62 कथित अनियमितताओं का गंभीर संज्ञान लिया है और इन मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के बाद, जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक राशि सही और पात्र लाभार्थी तक पहुंचे

मंत्री जी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए विभाग को राज्य के सभी जिलों में आशीर्वाद योजना के तहत जारी की गई वित्तीय सहायता की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक राशि सही और पात्र लाभार्थी तक पहुंचे और सरकारी धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए।

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जनता का पैसा जनता के कल्याण के लिए

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “जनता का पैसा जनता के कल्याण के लिए है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सरकारी धन के हर एक पैसे का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

 

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