चंडीगढ़: बुधवार (1 जुलाई) को चंडीगढ़ में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीएम नायाब सैनी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department) की परियोजनाओं और योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। इस बैठक में प्रदेश सरकार की बजट घोषणाओं, मुख्यमंत्री घोषणाओं और संकल्पों के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन किया गया।
हरियाणा सरकार हर नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध
सीएम सैनी ने पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर बिना किसी समझौते के काम पूरे किए जायें।
पेयजल को दूषित होने से बचाने की तैयारी
बैठक में अधिकारियों ने सीएम को बताया कि कुछ जिलों में भूजल स्तर बढ़ने के कारण पेयजल के दूषित होने की आशंका को देखते हुए विभाग ने 446 जलघरों (वॉटर वर्क्स) की पारंपरिक ईंट की लाइनिंग को बदलकर आरसीसी (RCC) लाइनिंग करने की योजना तैयार की है। योजना के पहले चरण में साल 2026-27 के दौरान हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के 44 जलघरों को आरसीसी लाइनिंग में बदला जा रहा है।
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अपशिष्ट जल प्रबंधन और जल संरक्षण पर जोर
बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपचारित अपशिष्ट जल (ट्रीटेड वेस्टवॉटर) का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, वहां नहरी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था पर जोर
सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और एक आधुनिक, टिकाऊ एवं मजबूत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लक्ष्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से पूरा किया जाए, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंच सके।
