EV चलाने वालों के लिए खुशखबरी! हरियाणा में फ्री चार्जिंग स्टेशन होंगे तैयार

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Haryana EV charging network: हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बिजली वितरण कंपनियों ने मुफ्त सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी जमीनों की पहचान शुरू कर दी है। इसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों से उपयुक्त भूमि का विवरण मांगा गया है। यह पहल केंद्र सरकार की PM e-Drive योजना के तहत की जा रही है। फरवरी में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) को इस योजना के लिए राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया था। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए देशभर में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

18 विभागों से मांगी गई जमीन की जानकारी

UHBVN ने GMDA, HSIIDC, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन समेत 18 सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को पत्र लिखकर उपयुक्त भूमि की जानकारी मांगी है। विभागों से कहा गया है कि वे कार्यालय परिसरों, रिहायशी क्षेत्रों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और शहरों के साथ-साथ राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे उपलब्ध जमीन की जानकारी 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं।

जरूरत के अनुसार तय होंगे स्टेशन

अधिकारियों के अनुसार चार्जिंग स्टेशनों की संख्या अभी तय नहीं की गई है। यह उपलब्ध जमीन, स्थान की उपयुक्तता और मांग के आधार पर तय होगी। राज्य द्वारा भूमि का प्रस्ताव भेजने के बाद अंतिम मंजूरी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय देगा।

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गुरुग्राम में भी तेजी से हो रहा काम

गुरुग्राम में फिलहाल 130 से 150 EV चार्जिंग कनेक्टर, स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग प्वाइंट मौजूद हैं, लेकिन इनमें अधिकांश निजी परिसरों जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल में हैं। आम लोगों के लिए फिलहाल कोई मुफ्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं है। वहीं, नगर निगम गुरुग्राम (MCG) और CESL की साझेदारी में शहर में 15 नए EV चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, ये सभी स्टेशन इस साल के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।

जनता से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क

DHBVN और UHBVN के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में एक चार्जिंग स्टेशन के लिए कम से कम 60 वर्गमीटर, जबकि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 300 वर्गमीटर जमीन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सभी चार्जिंग स्टेशन आम लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।

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