हरियाणा सरकार ने लाल डोरा विवाद में बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत अब पंचायत अधिकारी इससे जुड़े फैसले नहीं ले पायेंगे। इन विवादों की सुनवाई अब राजस्व विभाग के अधिकारी करेंगे। इस मामले में पंचायच विभाग के निदेशक ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
जिला उपायुक्तों के लिए जारी हुआ पत्र
विकास एवं पंचायती विभाग के राज विभाग के निदेशक अनीश यादव के कार्यालय से तमाम जिला उपायुक्तों को पत्र जारी हुआ है। इसके अनुसार अब तक स्वामित्व अधिकार दिलाने व विवादों के समाधान के लिए नियमों के तहत कार्य कराने की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त निर्देश नहीं थे। इस स्थिति के कारण ऐसे मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही थी। अब पंचायती राज विभाग ने तय किया है कि ऐसी सभी शिकायतों के निपटारे के लिए नायब तहसीलदार (द्वितीय श्रेणी), तहसीलदार (प्रथम श्रेणी) जिम्मेदारी संभालेंगे।
जानिए क्या होता है
हर गांव में एक नंबर होता है। इस नंबर के अंदर जो रहने वाली आबादी होती है उसको लाल डोरा कहते हैं। लाल डोरा के भीतर रहने वाले मकानों का मालिक कौन है, इससे पहले पंचायत व राजस्व विभाग के पास किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था।
अगर कोई व्यक्ति किसी के मकान को खरीदता था तो वह सिर्फ इकरारनामा ही कर सकता था। लाल डोरा के अंदर की भूमि की कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के अंदर जिस व्यक्ति का मकान है, उसे मालिक बना दिया। यदि किसी मकान में तीन भाई रहते हैं तो तीनों को मालिक बना दिया। इन मकानों या प्लॉट की पंचायत विभाग ने 170 रुपये लेकर तहसीलदार के यहां से रजिस्ट्री करा दी। इस मामले में अब कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं।
हाइलाइट्स
- हरियाणा में लाल डोरा विवाद निपटान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
- पंचायत अधिकारियों से छीने गए फैसले लेने के अधिकार
- अब राजस्व विभाग के अधिकारी करेंगे विवादों की सुनवाई
- नायब तहसीलदार और तहसीलदार को सौंपी गई जिम्मेदारी
- पंचायत विभाग के निदेशक अनीश यादव ने जारी किए निर्देश
- सभी जिला उपायुक्तों को भेजा गया आधिकारिक पत्र
- पुराने सिस्टम में स्पष्ट निर्देश न होने से हो रही थी देरी
- स्वामित्व योजना के बाद बढ़े लाल डोरा से जुड़े विवाद
- अब विवाद निपटान के लिए तय की गई नई प्रशासनिक व्यवस्था
- लाल डोरा में संपत्ति मालिकाना हक को लेकर उठे कई सवाल
