फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार तड़के प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस अभियान के तहत एनआईटी-3 स्थित मस्जिद चौक पर बनी करीब 700 वर्ग गज क्षेत्रफल की एक मस्जिद सहित कई अवैध ढांचों को गिरा दिया गया। प्रशासन ने दो मंदिरों को भी हटाया है। यह कार्रवाई शहर में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराने के उद्देश्य से की गई।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान शनिवार सुबह करीब 4 बजे शुरू किया गया। कार्रवाई से पहले नगर निगम फरीदाबाद और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थीं। किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे इलाके की कड़ी निगरानी की गई।
इंटरनेट सेवाएं भी की गईं बंद
अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर एनआईटी क्षेत्र के आसपास मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। प्रशासन का कहना था कि यह कदम सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया।
रात 2 बजे से शुरू हुई तैयारी
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने रात करीब 2 बजे से ही मस्जिद चौक और आसपास के क्षेत्रों में बैरिकेडिंग शुरू कर दी थी। कई प्रमुख सड़कों पर यातायात पूरी तरह रोक दिया गया और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया। अभियान के दौरान लोगों और वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई थी ताकि कार्रवाई में कोई बाधा न आए।
NGT के आदेश पर हुई कार्रवाई
अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम फरीदाबाद ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के तहत की। अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जेसीबी और अन्य भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया।
विकास परियोजनाओं में बन रहे थे बाधक
प्रशासन के अनुसार मस्जिद चौक के पास एक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है, जबकि गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत RRTS (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) कॉरिडोर भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाला है। कई बड़े अवैध निर्माण इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मार्ग में बाधा बन रहे थे, इसलिए उन्हें हटाना जरूरी माना गया।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अवैध अतिक्रमण और निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।
