झज्जर: बुधवार (17 जून) को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए कई बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने मुनिमपुर गांव में फूलों की खेती और बीज उत्पादन तकनीक के उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) का उद्घाटन करने के बाद क्षेत्र के विकास से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बादली में आधुनिक सुविधाओं से लैस 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा बूपनिया गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भिंडावास गांव में मॉडल खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, जबकि माछरौली में 5.87 करोड़ रुपये की लागत से नया बीडीपीओ कार्यालय भवन तैयार किया जाएगा।
सड़कों पर खर्च होंगे 97 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि बादली विधानसभा क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत 70 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण पर 52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत 25 सड़कों के सुधार के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा बादली के उत्तरी बाइपास को फोरलेन बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
किसानों को भी मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए बादली में 3 करोड़ रुपये की लागत से फसल खरीद केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसी तरह पटौदा गांव में भी भूमि उपलब्ध होते ही खरीद केंद्र बनाया जाएगा।
ये भी पढ़ें- फरीदाबाद की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान
जल निकासी और पेयजल व्यवस्था होगी मजबूत
क्षेत्र में जल निकासी और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1.6 करोड़ रुपये की लागत से कई गांवों से गुजरने वाले ड्रेन की लाइनिंग कराई जाएगी। इसके अलावा गिरधरपुर, ढाकला, चंदोल और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 1.75 करोड़ रुपये की लागत से पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
सीवरेज और पेयजल पर भी फोकस
महाग्राम योजना के तहत बादली और एमपी माजरा में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदान राशि भी देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा के सभी क्षेत्रों के संतुलित और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
