Viksit Bharat Guarantee Rozgar and Ajeevika Mission Gramin: पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) योजना को राज्य में लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने इस योजना को अधिसूचित कर दिया है और यह 1 जुलाई 2026 से पूरे पंजाब में लागू हो जाएगी। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुछ महीने पहले तक पंजाब सरकार इस योजना का विरोध कर रही थी। दिसंबर 2025 में पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था और केंद्र सरकार पर मनरेगा की मूल भावना को कमजोर करने का आरोप लगाया था।
क्या है VB-G RAM G योजना?
केंद्र सरकार की यह नई ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लाई गई है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रावधान किया गया है, जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार, आजीविका, बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के बेहतर समन्वय को बढ़ावा देना है।
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19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 जुलाई से पहले देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VB-G RAM G योजना को अधिसूचित कर दिया है। पंजाब का इस सूची में शामिल होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।
क्यों अहम है यह फैसला?
पंजाब सरकार का यह निर्णय इसलिए चर्चा में है क्योंकि राज्य ने पहले इस कानून का कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब ग्रामीण रोजगार और आजीविका को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
