Chutkulon Ki Sarkar: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब की मौजूदा सरकार अब केवल एक “चुटकुलों की सरकार” बनकर रह गई है। जालंधर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि लोगों को अब यह समझ आने लगा है कि चुटकुले सिनेमा हॉल में दर्शकों का मनोरंजन तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे सरकार नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को अब एकजुट होकर यह तय करना चाहिए कि उन्हें गुमराह करने वालों को अपने वोट की ताकत से सबक सिखाया जाए। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘डबल इंजन’ सरकार लाई जाए, ताकि राज्य को फिर से विकास के रास्ते पर लाया जा सके।
जब राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो वहां शांति और स्थिरता वापस आएगी
पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर मान सरकार पर सवाल उठाते हुए सैनी ने कहा कि जब राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो वहां शांति और स्थिरता वापस आएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सफल नीतियों को पंजाब में भी लागू किया जाएगा। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सभी 24 फसलों की खरीद और बिना किसी ‘पर्ची-खर्ची’ (भ्रष्टाचार या सिफारिश) के योग्यता के आधार पर सरकारी भर्तियां शामिल हैं।
पंजाब या हरियाणा में किसी भी तस्कर को अपना धंधा नहीं चलाने दिया जाएगा
उन्होंने बताया कि हरियाणा में एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए दो लाख से अधिक मेहनती और योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि पंजाब में ज्यादातर भर्तियां अदालती मामलों में उलझी हुई हैं। सैनी ने कहा कि पंजाब, जो कभी विकास के मामले में पहले नंबर पर हुआ करता था, आज मौजूदा सरकार की विफलताओं के कारण काफी पीछे छूट गया है। सैनी ने जोर देकर कहा कि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद जब पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी, तो नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के पास केवल दो ही विकल्प होंगे: या तो वे अपना अवैध काम छोड़ दें, या फिर राज्य छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब या हरियाणा में किसी भी तस्कर को अपना धंधा नहीं चलाने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा कि इस पार्टी ने सत्ता में आने के छह महीने के भीतर नशीले पदार्थों की समस्या को खत्म करने का वादा किया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का चलन लगातार बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा युवा इसकी लत की चपेट में आ रहे हैं। वहीं, सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए न तो कोई ठोस नीति है और न ही राजनीतिक इच्छाशक्ति।
आप सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल 60,000 नौकरियां दी
उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक देश से नशीले पदार्थों की समस्या को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इतने बड़े वादों को केवल भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है, जबकि ‘आप’ और कांग्रेस ने वोट पाने के लिए सिर्फ झूठे वादों का सहारा लिया। रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों से पहले ‘आप’ ने 25 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब टेलीविजन पर गर्व से दावा किया है कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल 60,000 नौकरियां दी हैं।
सैनी ने कहा कि इनमें से भी कई नौकरियां प्रभावशाली लोगों के बच्चों को गलत तरीकों से मिली हैं, जिससे मेहनती और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के अवसर छिन गए और उनकी उम्मीदें टूट गईं। सैनी ने पंजाब के अपने समकक्ष को चुनौती दी कि वे बताएं कि राज्य में कितने ‘मोहल्ला क्लीनिक’ खोले गए हैं, कितने लोगों को वहां मुफ्त इलाज मिला है और जनता को वहां कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य की तीन करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ लोगों को ‘आयुष्मान कार्ड’ दिए गए हैं, जिससे उन्हें हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है।
उन्होंने बताया कि अब तक 40 लाख लोगों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद, उन्होंने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू करके अपना यह वादा पूरा किया।
उन्होंने बताया कि सरकार ने इस योजना के लिए अपने पहले बजट में 5,000 करोड़ रुपये और दूसरे बजट में 6,500 करोड़ रुपये आवंटित किए। अब तक 10 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि ‘आप’ ने पांच साल पहले पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन इसे चुनाव के करीब आने पर ही लागू किया वह भी सिर्फ वोट हासिल करने के इरादे से।
