हरियाणा सरकार ने जनगणना 2027 के कार्य को सुचारू और व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय ने जनगणना से जुड़े अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया में स्थिरता बनाए रखना और काम में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकना है।
अधिसूचना के तहत लिया गया फैसला
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जनगणना से जुड़े अधिकारियों को सीधे तौर पर अपने पद से नहीं हटाया जाएगा। ये फैसला पहले जारी की गई अधिसूचना के आधार पर लिया गया है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है।
इन अधिकारियों पर लागू होगा आदेश
यह आदेश IAS/HCS अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, जिला राजस्व अधिकारियों, शिक्षा विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रदेश सरकार ने इन आदेशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने तथा उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जनगणना के लिए अलग-अलग स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति
गौरतलब है कि जनगणना कार्य के लिए अलग-अलग स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत मंडलायुक्तों को मंडल जनगणना अधिकारी, उपायुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी तथा अतिरिक्त उपायुक्तों और नगर मजिस्ट्रेटों को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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जिला स्तर पर, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी और जिला सूचना अधिकारी को उप-जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है। उप-मंडल स्तर पर, उप-मंडल अधिकारी (नागरिक)/उप-मजिस्ट्रेट को उप-मंडल जनगणना अधिकारी, तहसीलदारों को प्रभारी जनगणना अधिकारी और नायब तहसीलदारों को सहायक प्रभारी जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर निगम क्षेत्रों में, नगर आयुक्तों को मुख्य जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अतिरिक्त आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को नगर जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। नगर परिषदों/समितियों के CEO, कार्यकारी अधिकारियों और सचिवों को प्रभारी जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
