वित्तीय घोटाले के मामले में हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकूला के मुख्य लेखा अधिकारी (CAO) रणधीर सिंह को सेवा से हटा दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि 14 मार्च 2026 को हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एक मामले में रणधीर सिंह को गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया है। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे मामलों का खुलासा हुआ है।
घोटाले से हरियाणा को भारी वित्तीय नुकसान
जांच में सामने आया है कि यह मामला एक पहले से नियोजित और भारी वित्तीय घोटाले से जुड़ा हुआ। इसमें सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर कर फर्जी बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से सरकारी धन को आरोपी एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी संस्थाओं और खातों में ट्रांसफर किया गया। सरकार का मानना है कि इस घोटाले से हरियाणा को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार सह-आरोपियों के बयानों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पता लगा कि रणधीर सिंह ने बैंक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर इस साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।
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सीबीआई को सौंपी गई जांच
वित्त विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए संबंधित बैंक खातों की सारी जानकारियां छिपाई गई। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जांच सीबीआई को सौंप दी है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए रणधीर सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
हाइलाइट्स:
- हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकूला के CAO रणधीर सिंह सेवा से बर्खास्त
- 14 मार्च 2026 को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत केस दर्ज
- जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का खुलासा
- फर्जी बैंकिंग लेन-देन के जरिए सरकारी राशि को निजी खातों में ट्रांसफर किया गया
- घोटाले से हरियाणा सरकार को भारी वित्तीय नुकसान
- बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रचने के आरोप
- कॉल डिटेल, डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों से भूमिका हुई स्पष्ट
- वित्त विभाग के निर्देशों की अनदेखी कर खातों की जानकारी छिपाई गई
- मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंपी गई
- आरोपों के आधार पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए सेवा से हटाया
