ADC now monitor on Haryana government schools: हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) को अपने-अपने जिलों के सरकारी स्कूलों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अब ADC स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से लेकर पढ़ाई, साफ-सफाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक की नियमित निगरानी करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ADC अपने जिले के सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण, मॉनिटरिंग और समीक्षा करेंगे।
इन सुविधाओं पर रहेगी खास नजर
ADC यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूलों में सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। इनमें कार्यशील शौचालय, स्वच्छ पेयजल, चारदीवारी, जलभराव की समस्या का समाधान और अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, वे यह भी देखेंगे कि किसी भी छात्र को जर्जर या असुरक्षित भवन में बैठकर पढ़ाई न करनी पड़े। ऐसे भवनों को जल्द से जल्द अनुपयोगी घोषित (कंडेम) कराने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
मिड-डे मील और साफ-सफाई की भी होगी निगरानी
ADC स्कूल परिसरों की साफ-सफाई, शौचालयों की स्थिति, पानी की टंकियों की सफाई, पेड़ों की छंटाई, खेल मैदानों की देखरेख, मिड-डे मील की गुणवत्ता और भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे सामान की भी निगरानी करेंगे।
डिजिटल सुविधाओं की भी होगी समीक्षा
स्कूलों में उपलब्ध डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर और टैबलेट जैसी डिजिटल सुविधाओं के रखरखाव और सही उपयोग की जिम्मेदारी की भी समीक्षा ADC करेंगे। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की सभी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी नजर रखेंगे।
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पढ़ाई और अनुशासन पर भी रहेगा फोकस
ADC स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता, छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति, अनुशासन तथा शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। जरूरत पड़ने पर वे इन कार्यों के लिए अपनी निगरानी में अलग टीम भी गठित कर सकेंगे।
शिक्षा अधिकारियों को करना होगा सहयोग
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO), उप जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी और स्कूलों के प्राचार्य इन जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में ADC के साथ समन्वय कर कार्य करेंगे। सरकार का मानना है कि ADC की निगरानी से सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा की गुणवत्ता और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
