हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने गर्मी और मौसम की चुनौती के होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गर्मी के मौसम, भारी बारिश और आंधी-तूफान जैसी चुनौतीपूर्ण समस्याओं से निपटने के लिए अभी से ही तैयार रहने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्वक बिजली उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्मी के दिनों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति को लेकर अधिकारी तैयारी के साथ बैठक में आए उन्हें एजेंडा साफ होना चाहिए।
श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगले एक साल के भीतर राज्य के सभी सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएं, ताकि हरियाणा इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सके। सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम और पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले सर्कल को अवार्ड दिया जाएगा। बुधवार (10 अप्रैल) को अपने मंत्रालय चंडीगढ़ में श्रम मंत्री अनिल विज ने बिजली निगमों की चेयरमैन और वरिष्ठ आईएएस श्रीमती आशिमा बराड़ और अन्य अफसरों के साथ में ऊर्जा मंत्री ने विस्तार से चर्चा की।
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का समय निर्धारित
बीते 6 महीनों में बिजली आपूर्ति में व्यवधान की समीक्षा करते हुए श्रम मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम दो घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक समय तक बिजली कटौती होने पर संबंधित अधिकारियों, विशेषकर एसई, के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और गंभीर मामलों में निलंबन तक की कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने ट्रांसफार्मरों के त्वरित प्रतिस्थापन पर बल देते हुए निर्देश दिया कि मरम्मत कार्यों के दौरान मेंटेनेंस स्टाफ के पास आवश्यक उपकरण, सुरक्षा साधन एवं ट्रांसफार्मर ट्रॉली उपलब्ध होनी चाहिए। इस पर आयुक्त एवं सचिव ने आश्वासन दिया कि दो दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा दिए जायेंगे।
बिजली सबस्टेशन जलभराव वाले क्षेत्रों में ना बनाए जाये
श्रम मंत्री ने कहा कि भविष्य में बिजली सबस्टेशन जलभराव वाले क्षेत्रों में ना बनाए जाये। या फिर उन्हें संभावित जलस्तर से कम से कम दो फुट ऊंचाई पर स्थापित किया जाए। साथ ही उन्होंने बारिश के मौसम से पहले बिजली लाइनों के नजदीक वाले पेड़ों की छटाई के निर्देश दिए।
बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश
श्रम मंत्री विज ने कहा जिन उपभोक्ताओं पर बकाया राशि लंबित है और उन्होंने उसी संपत्ति पर नया बिजली कनेक्शन ले लिया है, उनके खिलाफ नियम-8 के तहत कार्रवाई कर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ऐसे कुल 3,224 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें 202 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा 3022 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के है। इसके लिए तीन सदस्यीय टीमों का गठन किया जाएगा, जो तीन महीने के अंदर कार्रवाई करेगी।
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खराब प्रदर्शन करने वालों पर कड़ी नजर
खराब प्रदर्शन करने वाले फीडरों की पहचान करने और इन्हें चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं। विशेष रूप से पर 11 केवी के फीडर जिनमें माह में 20 और उससे अधिक ब्रेकडाउन के मामले सामने आएं। 33 केवी के फीडरों में 5 या उससे अधिक ब्रेकडाउन होने पर विशेष समीक्षा की जाएगी। अधिक मांग के दौरान डायनेमिक लोड मैनेजमेंट लागू करने और जरूरत के हिसाब से लोड शेडिंग की जाएगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त स्टॉक और त्वरित प्रतिक्रिया टीमें तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। बिजली कटौती की सूचना एसएमएस, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से देने के निर्देश भी दिए हैं।
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